ਕਾਬੁਲ (ਏਜੰਸੀ) : ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੁਰਕਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐੱਨਏਐੱਮਏ) ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਖਾਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਐੱਨਏਐੱਮਏ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾ ਹਿਜਾਬ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਐੱਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਚਾਦਰੀ ਜਾਂ ਬੁਰਕਾ ਪਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਚ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀਥਰ ਬਰਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੋਸ਼ਾਕ ਨਿਯਮ ਇਕ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?’
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫੈਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਪੁਤਿਨ
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫੈਲ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਸੀਐੱਸਟੀਓ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ’ਚ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋ ਫੈਲ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਾਜੁਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਨੇ ਸੀਐੱਨਐੱਨ ਨਾਲ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ : ਰਿਪੋਰਟ
ਏਪੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਫਾਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਰਿਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ (ਐੱਸਆਈਜੀਏਆਰ) ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 2,500 ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮਗਰੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
