ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਲਾਗਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿੰਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਈ ਵਕੀਲ ਸਮੂਹ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਜੋ ਲਿੰਕ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਲੂਮੇਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 5 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Google, Facebook, ਅਤੇ Twitter ਲੂਮੇਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਵੈਬਲਿੰਕਸ ਜਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਵਿੱਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹ, ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੁਝ ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ 2020 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
