ਜਾਸ., ਤਰਨਤਾਰਨ : ਅਦਾਰਾ ਜਾਗਰਣ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੱਟ ਜਿੱਥੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਧਾਰਿਤ ਲੋਕਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਵਾਪਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਰਾ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਧਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਲਹਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਨੇ ਬੇਬਾਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼।
ਸਵਾਲ : ਲੋਕਸਭਾ ਇਲਾਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੱਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਬਤੌਰ ਸਾਂਸਦ ਹਾਈਵੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ?
ਜਵਾਬ : ਬਤੌਰ ਲੋਕਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੱਟ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰੋਂ ਤੋਂ ਸਰਹਾਲੀ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ) 'ਤੇ ਫੁੱਟ ਓਵਰਬਿ੍ਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਲ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਫੁੱਟ ਓਵਰਬਿ੍ਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ-ਖੇਮਕਰਨ ਮਾਰਗ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਚ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਰੋਡ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜਾਮ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ, ਅੱਠ, ਨੌਂ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਲ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨੂਰਮਹਿਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ (ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ-ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਕੀ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ?
ਜਵਾਬ : ਬਤੌਰ ਲੋਕਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਸਭਾ ਇਲਾਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਡੀਸੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।
ਬਤੌਰ ਸਾਂਸਦ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਵਾਲ : ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ?
ਜਵਾਬ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਲੋਕਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡੀਸੀ (ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਭਰਵਾਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ) ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਡੀਸੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
ਸਵਾਲ : ਲੋਕਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ 60 ਤੋਂ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵੱਧ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?
ਜਵਾਬ : ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਬਾਜਵ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 14 ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਾਂਸਦ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੌਜਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ।
ਸਵਾਲ : ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਵਾਪਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਦੇ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ?
ਜਵਾਬ : ਬਤੌਰ ਲੋਕਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੈਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਦੋ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗਾ।
ਸਵਾਲ : ਲੋਕਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ?
ਜਵਾਬ : ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਰ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ (ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ)। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਸਭਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ 'ਤੇ ਆਰਜੀ ਡੈਮ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਵਾਲ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਠੱਠੀਆਂ ਮਹੰਤਾਂ ਵਿਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ?
ਜਵਾਬ : ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਵਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇਕ ਮਾਝਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਕ ਮਾਲਵਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਹੈਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
