ਨਵਦੀਪ ਢੀਂਗਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ : ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਪਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2008 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-ਡੀ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਦੰਡ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ-1970 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 8-ਡੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਕਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਥ ਹਾਲੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕਰਨ।
ਡਾ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ
