ਜਾਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਨਬੱਸ 'ਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਦਸਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।
