ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੀਐਲਯੂ ਇਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੇ ਛੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸੀਐਲਯੂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਰ ਕਰਮ (22 ਫੁੱਟ) ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੀਹ ਫੁੱਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਟ ਇਕ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ CLU ਅਤੇ EDC ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਫੋਪਸੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਸੀਐਲਯੂ ਗਲਾਡਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ 'ਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
