ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕੇਂਦਰ, ਜਲੰਧਰ : ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਵਖਰੇ ਡੰਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 85 ਡੰਪ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੌਖਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਡੰਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਮੇਨ ਡੰਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਡੰਪ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਡੰਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਵੱਡੇ ਡੰਪ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਡੰਪ 'ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰਡ ਤਕ ਦਾ ਕੂੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹ 6-7 ਵਾਰਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਕੂੜੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਭੀਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਹੈਲਥ ਬ੍ਾਂਚ ਨੂੰ 85 ਵਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰਡ ਲਈ ਵੱਖ ਡੰਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੇਰ ਉਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡੰਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡੰਪ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਸੜਕ ਹੀ ਡੰਪ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਡੰਪ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਡੰਪ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਰਵੇ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਣੇ ਡੰਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਤੋਂ 85 ਤਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬ੍ਾਂਚ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਡੰਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਇਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਡੰਪਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
---------
ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਡੰਪਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਈਟਾਂ
ਜੇਪੀ ਨਗਰ ਰੋਡ
ਲਾਡੋਵਾਲੀ ਰੋਡ
ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ ਨਹਿਰ
ਲਸੂੜੀ ਮੁਹੱਲਾ
ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਫਲਾਈਓਵਰ
ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਰੋਡ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ
ਲੱਧੇਵਾਲੀ ਰੋਡ
ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ
ਦੋਮੋਰੀਆ ਪੁਲ
--------
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ, ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੈਣਗੇ ਰਿਪੋਰਟ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ), ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ-1 ਐੱਸਡੀਓ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ-2016 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ-2016 ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਸ-2016 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
--------
ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤਕ 7 ਚਲਾਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਚੈਕਿੰਗ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੀਆ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 7 ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
----------------
ਦੋ ਫੇਸ 'ਚੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਕਿਊਆਰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਸ, ਟੀਮ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੀ
ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਰਾਪਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਊਆਰ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਅਜੇ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਫੇਸ 'ਚ 1.10 ਲੱਖ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਡਾਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਸਰੇ ਫੇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਪਲਾਟ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਰਵੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪ੍ਰਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਵਾਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਕ ਕਲਿੱਕ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
