ਮਦਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜਲੰਧਰ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 44 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਨੇ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ 6 ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐੱਲਈਡੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਜਾਂ ਨਾ ਸੱਦਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੰਗਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਰੌਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਚ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਐੱਲਈਡੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ 'ਚ ਘਪਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਪਲੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੇਅਰ ਨਾ ਇਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਹੀ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਜਲੀ ਭਗਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
---
ਮੇਅਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ
ਹਾਊਸ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਚਨ ਲਾਲ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਨੀ, ਡਾ. ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਸੇਠੀ, ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਭਾਟੀਆ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ 3 ਵਜ ਕੇ 25 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਕਤ ਲਗਪਗ 44 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐੱਮÎ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
---
ਕੌਂਸਲਰ ਨਿੰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਉਕਤ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀਐੱਮ ਜਾਂ ਪੀਐੱਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਮਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਕਤ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਦੋਂ 15 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਇਨਹਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।
---
ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਜਲੀ ਭਗਤ ਨੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਘਟੀਆ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਕਤ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ।
---
ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਊਸ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਟਾਲ਼ ਗਏ।
