ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧਾਂ ਝਗਡ਼ਿਆਂ ’ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ’ਚ ਝਗਡ਼ੇ ਦੀ ਡੰੂਘਾਈ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉੱਚਿਤ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਤੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਾਇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜੋਡ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੂਨ 2010 ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾਜ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਜਣੇਪਾ ਪਿਾਤ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਤੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਪਰ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਪਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਗਲਤ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪਤੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।
