ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੁੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨਜੀਓਜ਼) ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ੳਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ E-mail ID: directowelfarepunjab@gmail.com ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ pbplanning.punjab.gov.in ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਛੁਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਐਸਸੀਓ ਨੰ: 7, ਫੇਜ਼-1, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 06 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤਕ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
