ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਕੁੜਤਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰਿਆ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਗੈਰ ਪੈਰੋਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿਚ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਲੀਹੋ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੂਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਹੈ।
