ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐੱਨਸੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ/ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਐੱਸਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਐੱਸਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਡੀਆਈਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੀਕੇ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਝੂਠੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ) ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।" “ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਹ ਲਏ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ”ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਮਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ (7) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਡੀਐੱਸਪੀ, ਜੇਲ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ: 5/21 ਅਤੇ 35/22 ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1989 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ, ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
