ਜ.ਸ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ।
ਰੋਹਤਕ: ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
