ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 44 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੈਕੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ 2018 ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਥੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
