ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖਰਾਬ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਚ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ 75-100 ਫ਼ੀਸਦ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 15000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ, 33-75 ਫ਼ੀਸਦ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 6750 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਨੁਕਸਾਨੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ।
