ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਮਾਜ ’ਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 47ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 2500 ਕੇਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੰਡ ਮੁੁਹੱਈਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪੱਛੜੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
