BBC Documentary Controversy: 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ 'ਤੇ BBC ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਮਾਰੀਆ ਜ਼ਖਾਰੋਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਗਲੋਬਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਯੁੱਧ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। JNU 'ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ
BBC Documentary: ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਨ. ਰਾਮ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ.ਯੂ. ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ।
ਉਸਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ।
ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ (ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
