ਏਜੰਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਪ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਇਹ ਖੇਪ ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਸਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਤੀਤ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਰਾਹੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ :
- ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ।
- ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।
- ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ।
