ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੇ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 30 ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਕਾਸ, ਚੰਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 30 ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਆਦਿ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕੁਵੈਤ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਓਮਾਨ, ਕਤਰ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸਵੀਡਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਯੂਕੇ।
