ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ 2011 ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈੇਂਬਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਨਾ ਭੜਕਾਏ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ-10 (ਏ) (ਆਈ) ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ 2011 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲਤ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2011 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਕ ਮੱਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਚਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’
ਨੌਂ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਫਰਵਰੀ, 2011 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਿਆਨ ਸੁਧਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਉਲਫਾ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮੈਂਬਰ ਅਰੂਪ ਭੂਈਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾ ਕੇ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
