ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਐੱਨਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 28.55 ਕਰੋੜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦਾ ਲਾਭ ਸਬੰਧਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਾਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
