ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2002 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਕੇ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਰਸਮੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲੀਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ।
