ਪੀਟੀਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 1000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ
ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
