ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੇਐੱਨਐੱਨ : ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂਂ ਤੋਂਂ ਵੱਧ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ’ਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨਤਮ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈੱਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂਂ ਤੋਂਂ ਘੱਟ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂਂ ਤੋਂਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਉਟੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ 21 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੋਂਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਰੱਕੀ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਮਾਪਦੰਡ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ ਜਾਂ ਭਰੂਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਐੱਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਸਗੋਂਂ ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ/ਅਪੰਗਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂਂਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚੋਂਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ’ਚ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
