ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਹੀਣ ਅਤੇ ਅਣਉੱਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਦਨ ’ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਦਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 357 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਤੀਰਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਦਨ ’ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨਿੱਜੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਯੋਗ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ 21 ਤਹਿਤ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
