ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2019 ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਹੁਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ...
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਈ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ
ਦਰਅਸਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 102 (1) (ਈ) ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਰਲ ਦੀ ਵਾਇਨਾਡ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 'ਚ ਇੱਥੋਂ 65 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮੇਠੀ 'ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ?
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 2024 ਅਤੇ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ।
ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਸਾਂਝਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 499 ਅਤੇ 500 ਤਹਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ?
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਅਜੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ।
