ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਤਾ ’ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਏਆਰ) ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇੰਫਾਲ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਨੁਪਮ ਮਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ (ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਪਿ੍ਰਯ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ (ਯੂਜੀ) ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ (ਪੀਜੀ) ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਸੀਏਆਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
