ਮਾਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੂਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਧਡ਼ੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤਕ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਪੀਕਰ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਆਚਰਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ ਹੈ। 2003 ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਸਪਾ ਦੇ 13 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਫਡ਼ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਸਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਬਸਪਾ ਦੇ 24 ਵਿਧਾਇਕ ਟੁੱਟੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 37 ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਹੁਜਨ ਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦਲ ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਗਲਤ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 13 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਸਵਾਲ
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ 2017 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਮਨੀਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 21 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁਡ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਡ਼ਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਸਥਾਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹਡ਼ਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
