ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ਲ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗਾ। ਕਵਾਰੱਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਫੈਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸੀਟ ’ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫੈਜ਼ਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ’ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਕਾਂਪਾ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ਲ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਫੈਜ਼ਲ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
