ਜਾਸ, ਜੈਪੁਰ : ਜੈਪੁਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਜਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਖਾਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਊਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਕ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਉਮੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਰਵੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏਟੀੇਐੱਸ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਈ 2008 ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ’ਚ ਹੋਏ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ’ਚ 71 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 185 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੈਫੂਰਹਿਮਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਮਾਨ, ਸਰਵਰ ਆਜ਼ਮੀ ਤੇ ਸੈਫ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ੁਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਰਵੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਹਿਲੋਤ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ’ਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
