ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੇਐੱਨਐੱਨ : ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ’ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂਂ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਿਸਾਰ ਵਾਸੀ ਸੁਮਿਤ ਮੋਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ 170.02 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੱਦ ’ਚ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂਂ 9 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ 169.1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚਾਈ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂਂ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ’ਚ ਕੱਦ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪ ਦੇ ਢੰਗ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਸਟੈਡੀਓਮੀਟਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਦ ’ਚ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ 170.02 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਗਿਆ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
