ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਸਤ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ’ਚ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਤਸਵੀਰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 2,71,102 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 80,742 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਈ-ਪੰਚਾਇਤ ਵਜੋਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ 2,19,889 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 2.71 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 80,742 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਕੇ ਈ-ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 2025 ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ 2024-25 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ 1.92 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਸੂਬਾਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 58,189 ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5014 ’ਚ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 13,325 ’ਚੋਂ 1755 ’ਚ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 23,066 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3555 ’ਚ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ 14,359 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ 11,167 ’ਚ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 27,923 ’ਚੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਬੰਧੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2023-24 ’ਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਮਾਰਤ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਈ-ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 51,512 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਖਸਤਾਹਾਲ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
