ਪੀਟੀਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ 60/90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਚਐਫਐਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕਪਿਲ ਵਧਾਵਨ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਵਧਾਵਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ 61ਵੇਂ ਜਾਂ 91ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
23 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
