ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ) ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਜਾਂ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੁੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ) ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਈ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂੁਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਨਵੀਂਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਲਗਪਗ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨਕ ਠਹਿਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 1962 ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੰਜ ਜਾਂ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
