ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਟੀਆਈ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167(2) ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿਸੋ (ਏ) ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ 60/90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ 60/90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
