ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਰਾਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਜਨਤਾ ’ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਸਾਰਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ’ਚ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪੈਠ ਬਿਠਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ-ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹਨ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਚੋਣ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਤਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫ਼ਤਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਾਈ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨੇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਫੋਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
