ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦ ਮਾਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਸੰਨ 1997 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਸੰਨ 1997 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 693 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 10,668 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨੇ੍ਹਵਾਹ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜ ਹਾਰਸਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ 25 ਤੋਂ 35 ਹਾਰਸਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ’ਚੋਂ 109 ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2009 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ 25-30 ਫੁੱਟ ’ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 300 ਫੁੱਟ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 16-18 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.75 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 2.43 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ 300 ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧ ਕੇ 32,186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 21,186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਲਈ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸੱਤੇ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ 2017 ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਘਰ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ 25 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਜ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਘਰ ਯੋਜਨਾ (ਸੌਭਾਗਿਆ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਗਸਤ 2021 ਤਕ 2.83 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸੌਭਾਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਆਦਿ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਾਲਟੈਨ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
-ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਬੇ
-(ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ)।