ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਆਯੋਜਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਦੂਰਗਾਮੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ।
ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ 2047 ਤਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਤਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਤੰਤਰ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ, ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਉਪਰੋਕਤ ਮਦਾਂ ਵਿਚ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸਰਾਹਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ।
ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਯੋਜਨ, ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਿਕਾਸੀ-ਸੀਵੇਜ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਲਈ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮੌਗ ਟਾਵਰਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਟਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਪਗ ਅੱਧੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਅਰਥਾਤ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ। ਓਥੇ ਹੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਭੂ-ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤ ਅਜੇ ਤਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੂਜੀਗਤ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਾਅ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਵਰਗ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 80 ਸੀ-80 ਡੀ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਟੈਕਸ ਦੋਹਰੇ ਕਰਾਧਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਅਰਥਾਤ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਘਟਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ (ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ), ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ (ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ) ਜਾਂ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣ-ਉੱਚਿਤ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕਅਜਿਹਾ ਸੁਚੱਜੀ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਰੋਡਮੈਪ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਲਤਾ ਵੀ ਝਲਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023–24 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਮਾਰਚ ਤਕ ਸੰਸਦ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 112 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨ–ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਹਿਸਾਬ–ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ‘ਬਜਟ’ ਅਸਲ ’ਚ ਫਰੈਂਚ ਸ਼ਬਦ ‘ਬੂਜੇਟ’ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ‘ਚਮੜੇ ਦਾ ਪਰਸ’ ਜਾਂ ‘ਪਾਊਚ’।
-ਤਰੁਣ ਗੁਪਤ
