- ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸੱਭਰਵਾਲ
ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕ ਅਮੀਰ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ-ਚੇਲੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ, ਤਕਨੀਕੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (1968) ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 1986 ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 1992 ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 26% ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਨੁਪਾਤ 29.5 ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 993 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 51649 ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਯੂਐੱਸਏ ਦੀ ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਆ ਕੁੱਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਨੁਪਾਤ 88, ਯੂਕੇ ਦਾ 69, ਜਰਮਨ 70 ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ 69 ਹੈ । ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇੇਗੀ। ਐੱਫਆਈਸੀਸੀਆਈ-ਈਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਨਾਲ 2030 ਤਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ 50% ਜੀਈਆਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਂਉਂਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਵੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਨਵੀਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਚੂਅਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ‘ਗੈਰ-ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਨਵੀਨਤਾ ਭਰਿਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦਾਂ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਉੱਨਤ ਕੋਰਸਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ’ਵਰਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ, ਜ਼ੂਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਮੂਡਲ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈਸੀਟੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਈਕਰੋ-ਕੋਰਸ, ਈ-ਬੁੱਕਸ, ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ, ਮਾਡਲ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਕੁਇਜ਼, ਗੇਮਜ਼ ਅਤੇ ਈ-ਨੋਟਸ ਵਰਚੂਅਲ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੇ ਇਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਵਰਚੂਅਲ ਲਾਈਵ ਸਬਕ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਓਪਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 28 ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ‘ਸਵੈਯਮ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਵੈਯਮ-ਪ੍ਰਭਾ 32 ਡੀਟੀਐੱਚ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਜੀ. ਐੱਸਏਟ-15 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ 5 ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਰਚੂਅਲ ਲੈਬਜ਼, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਐੱਨਐੱਮਈਆਈਸੀਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਐੱਚਆਰਡੀ) ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੀਆਂ ਲੈਬ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ/ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ-ਪੀਜੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਐੱਨਐੱਮਈ-ਆਈਸੀਟੀ ਅਧੀਨ ਯੂਜੀਸੀ (ਐੱਮਐੱਚਆਰਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਈ-ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦੀ ਈ-ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਚੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-(ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ)।
(98143-23293)
