ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸੁਸਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਗਠਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਪਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਰਾਦਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਗਤੀ ਤੇ ਊਰਜਾ ਮਿਲੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਜੋ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨਗਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਤਮਾਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾਕਾਫੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਔਸਤ ਭਾਰਤੀ ਹਰ ਵਕਤ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵੀਆਈਪੀ ਇਲਾਕੇ ਅਰਥਾਤ ਲੁਟੀਅਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਜਲਦ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ। ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੁਗਾੜ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਢੌਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਗਾੜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਬਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਜੁਗਾੜ ਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹਨ ਕਿਉਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਜੁਗਾੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਣਵੱਤੀਹੀਣ ਈ-ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਚਲਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਧਾ। ਧਨ ਦੀ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਏ। ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਚੀਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ ਜਦ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਖ਼ਰਾਬ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸੂਬੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ
ਲੇਖਕ 'ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)
