ਇੱਕੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1991 ਵਿਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ 10 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਵਾਲੇ 34 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ) ਦੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ) ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਮ ਦੀ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਰਵਾਸਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ, ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਿ੍ਰਜ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਕਰੁਣਾਮਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਮਕਬੂਲ ਸ਼ਾਇਰ ਰਾਹਤ ਇੰਦੌਰੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ :
ਇੰਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਲਿਮੋਂ ਕੀ ਹਿਮਾਇਤ ਮੇਂ ਜਾਏਗਾ,
ਯੇ ਹਾਲ ਹੈ ਤੋ ਕੌਨ ਅਦਾਲਤ ਮੇਂ ਜਾਏਗਾ।
ਦਸਤਾਰ ਨੋਂਚ-ਨਾਚ ਕੇ ਅਹਬਾਬ (ਮਿੱਤਰ) ਲੇ ਉੜੇ,
ਸਰ ਬਚ ਗਯਾ ਹੈ ਯੇ ਭੀ ਸ਼ਰਾਫ਼ਤ ਮੇਂ ਜਾਏਗਾ।
ਮੁਨਸਫਾਂ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ, ਮੁਫ਼ਤੀਆਂ, ਨਿਆਂ-ਅਧੀਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਲਾਂ-ਅਦਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ’ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲੰਬੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਮਰ-ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਦਿਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਫੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਪੱਟੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ’ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਪੂਰਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਕ ਰੂਹਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਰਾਜ਼ੂ’ਚ ਪਾਸਕੂ ਹੋਵੇ, ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਪਲੜਾ ਉਲਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਨਸਫ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਲੇ ਹਰਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ’ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਤੀਹਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ‘‘ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸਵਤੀ ਵਢੀ ਲੈ ਕੈ ਹਕ ਗਵਾਈ।’’ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਸਫ਼ਾਂ ’ਚ ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ‘‘ਏਨਾ ਉੱਚਾ ਤਖ਼ਤ ਸੀ ਅਦਲੀ ਰਾਜੇ ਦਾ/ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਬੀਤ ਗਈ।’’ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮਕੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲੜਾ ਉਲਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੱਤਿਆਰੇ 34 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿ ਅਤੇ ਅਕਹਿ ਪੀੜਾ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਟੁੱਟਿਆ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਗਹਿਨ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਨਸਫ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ, ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਾਂ ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ 25 ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮਤਾ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿਚ 10 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਕੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ’ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਸ ਨੂੰ ਏਧਰ-ਓਧਰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ’ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ 11ਵੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮਿ੍ਰਤਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਈ 1992 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 57 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 10 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੀਲੀਭੀਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਨਹੂਸ ਸਾਇਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜੂਨ 1991 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਬੱਦੋਵਾਲ ਅਤੇ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਧਾ-ਧੁੰਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 80 ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਕਾਂਡ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੋਰਸ (ਕੇਐੱਲਐੱਫ) ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗ਼ੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾਇਆ ਮੀਂਹ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ਼ ਬੁਝਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਛਪਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ 1987 ਵਿਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਰੇਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਏ ਦਿਨ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕ ਪਿਸ ਰਹੇ ਸਨ। ‘ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ’ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਬੱਸ ’ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਤ-ਬਰਾਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਮੁਨਸਫ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਨੂ ਬਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰੋ : ਪਿਘਲਿਆ ਹੈ ਆਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮਿਆ ਲਹੂ, ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਖ਼ੂਨ ’ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਸਦਾਅ ਪੌਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਰੋਕਦੀ, ਸੋ ਮੁਹਾਰਾਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਇਕ ਸੁੱਚਾ ਅੱਥਰੂ।