-ਅਮਰਜੀਤ ਬੱਬਰੀ
ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮਾਂ ਤਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ’ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ’ (ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ) ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ‘ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੇੜ 2025 ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਮੀਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰੇਗਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਪੈਸਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਜਦ ਪੈਸੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100% ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਮੀਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਚੱਕੀਆਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਟਾਵਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਰ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਸਿਮ (ਚਿਪ) ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਚਿੱਪ ਦਾ ਸਬੰਧ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਮ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਰ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਵੱਲ ਇਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੀ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ 500 ਦਾ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਾਵੇਗਾ, 50 ਰੁਪਏ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਹੀਨਾ 28 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਸੌ ਦੇ ਰਿਚਾਰਜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਵੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲਈ ਵਰਤ ਲਵੋ, ਰਿਚਾਰਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਾਲ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਆਨ ਗਰਿੱਡ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਲਰ ਆਫ ਗਰਿੱਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਲਰ ਬੈਟਰੇ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਖੁਣੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਥੋਪੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਾਵਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ। ਕੇਂਦਰ ਜੇ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਉਂਜ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। -ਮੋਬਾਈਲ : 94630-83363
