ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1952 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਝਬਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਬਾਬਾ ਜੀ! ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟ-ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ।’’ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ।’’ ਸੋ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਚੋਣ ਵਿਚ 14750 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12914 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 1836 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੱਗ ਲਾਹ ਕੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ’ਤੇ ਟੰਗ ਦੇਣੀ। ਵਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੂੜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ‘‘ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਏ। ਆਪਣੇ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬੀਬੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦਿਉ, ਤ੍ਰੇਹ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਐ।’’
ਘਰ ਦੀ ਸੁਆਣੀ ਨੇ ਗਲਾਸ ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਮਾਂਜ-ਮਾਂਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਐ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਛੂਤਛਾਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਝੱਲ ਮਾਰਨੀ। ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੋਟ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਇਓ। ਏਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਚਾਅ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟ-ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀਹ-ਪੰਝੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟ-ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪੈਲੇਸ ’ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ, ਪੈਲੇਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਟਹਿਲ-ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਨ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਭਰਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਗਲੀ ਵਿਚ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਅੰਬ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੋਕਾ ਦੇਵੇ ‘ਅੰਬ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੰਬ ਲੈਂਦਾ, ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ਲਾਂ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ‘ਅੰਬ ਚਾਲੀ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ।’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਜਾਇਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਇਓ। ਸਸਤੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਖੜੇ੍ ਕਰਿਓ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦਿਉ, ਆਪੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਦਸ ਲੱਖ ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗੇ।
ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਦਿਉ। ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿਉ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲਈ ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 12729 ਪਿੰਡ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੇਡੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਗਿਣ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 38387 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 114561000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਆਮਦਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਬੇਹੱਦ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੋਟੀ ਕਿਸ਼ਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਕਸ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ।
ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਫ਼ਰਕ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਾੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੇ।
ਉਹ ਤਾਂ ਇਕ-ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇਕ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡੇਢ ਕੁ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਂ ਉਡਾਉਣ।
ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਕਿ ਸਸਤੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਜੋ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝਾ ਵਿਚ ਬੱਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਛੱਬੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਈਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।
-ਬਲਵਿੰਦਰ ਝਬਾਲ
-ਮੋਬਾਈਲ : 95011-27396
