ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲਾਗੂ

Posted By : Shubham KumarSat, 18 Mar 2023 08:13 AM (IST)

ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਣਗੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਛਲ-ਕਪਟ ਅਤੇ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਣਉੱਚਿਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਤਰਕ ਦੇਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਛਲ-ਕਪਟ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ’ਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਛਲ-ਕਪਟ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲਾਗੂ

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ