-ਹਰਸ਼ ਵੀ ਪੰਤ
ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਰਈਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਤਹਿਰਾਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਈਰਾਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਈਰਾਨ ਦੌਰਾ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਚ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਮੌਜੂਦਾ ਆਲਮੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ’ਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਈਰਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਪੇਚ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਸਰ ਦੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਬੰਧ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟੜ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ’ਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ’ਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰਈਸੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੋ ਹੀ ਰਹੀ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਰਈਸੀ ਜਿਹੇ ਕੱਟੜ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ? ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਈਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਈਰਾਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਫ਼ਗਾਨ ਅਖਾੜੇ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਇਕ ਪਾਲੇ ’ਚ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੂਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਈਰਾਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਆਪਣੇ ਲੜਾਕੂ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਈਰਾਨ ’ਚ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹਾਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਪੱਖੋਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚੀਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਈਰਾਨ ’ਚ ਕਰੀਬ 400 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ
ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਈਰਾਨ ’ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ’ਚ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ’ਚ ਇਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਯਾਨੀ ਯੂਏਈ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਆਏ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰਈਸੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੱਟੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਜਿਹੇ ਭਿਅੰਕਰ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਹਿਰੀਨ ਦਾ ਜੱਲਾਦ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਈਰਾਨ ’ਚ ਧਰਮ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਰਈਸੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ’ਚ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ’ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਈਸੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ਼ 20 ਸਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਸ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੈੱਥ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਈਰਾਨ ’ਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਉਸ ਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਧੁਰ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਅਟੁੱਟ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਈਸੀ ਜਿਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਤਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਮੀਕਰਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਅੱਗੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਇਸ ਦੁਵਿਧਾ ਤੇ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
- (ਲੇਖਕ ਆਲਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।)
