ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਤਲਖ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਪੱਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਲ-ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਓਨਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਚੰਦਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ।
ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਦੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਗੱਡੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਬਹੁਤ ਤਤਕਾਲੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨਫ਼ਰੀ ਜੁਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਟੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਡੋਰੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੱਬਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਤੀਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਹਕ ਬੇੜੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਮਾਮ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਾਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਿਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਭਾਵ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਵਰਗੀ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਫ਼ੌਜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸੀ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੋਰ-ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚੀਨ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਲਪੀਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾਧਾ ਹਮਲਾਵਰ ਚੀਨੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਓਥੇ ਹੀ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਉਤਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜਿੱਕੇ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ’ਚ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਅੰਗਾਂ ਅਰਥਾਤ ਹਵਾਈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਸਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਖ਼ਰਚਾ ਅਰਥਾਤ ਵੇਤਨ-ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਾਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਬਲਕਿ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ’ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਤਤਪਰਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਜਦਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਚੱਕਰਵਿਊ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਕਤ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਜਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਕਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
-ਹਰਸ਼ .ਵੀ. ਪੰਤ
