ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਦਸਤੂਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਆਨਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਰਗ-ਰਗ ਵਿਚ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸੱਪ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੀ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਦੀ ਰਹੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ‘ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ’ ਭਾਵ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫਾਈਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ/ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਨ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਥਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਵ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ‘ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰਨਾਲਾ ਓਥੇ ਦਾ ਓਥੇ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਦਿਸਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਰਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਾਹਮਖਾਹ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ 33 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਹਨ।
ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੇਠਲੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਲਟਾ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ ਸੀ। ਨੋ ਅਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਬਕਾ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨੋ ਅਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਬੂਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਫਸਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਦੋ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਵਾਏ। ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ। ਓਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਜਦੋਂ ਦਲਾਲ ਨੇ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਏਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਆਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ। ਉਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਕ ਐਕਸੀਅਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਵਿਚ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਢੰਗ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਅਖ਼ੀਰ ਫਾਈਲ ਚਲੀ ਗਈ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਵਿਚ। ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁਡਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ 26 ਸਾਲ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਿਨਾਂ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਪੁਡਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਦੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਦਲਾਲ ਦੀ ਦਖ਼ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਖ਼ੀਰ ਬਾਬੂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਏਥੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ‘ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟੁ ਰਹਿਓ ਰੀ॥’ ਤਾਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ‘ਨੋ ਅਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਡਾ ਦੇ ਚੀਫ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ।
ਫਿਰ ਚੀਫ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਐੱਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐੱਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿਚ ਦੋ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਓਧਰੋਂ ਮੇਰਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਲਾਲ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
-ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ
-(ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ)। -ਮੋਬਾਈਲ : 94178-13072
