ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਉੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਗ੍ਰਸਤ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਭਾਵੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਰਿਪਰੇਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਟ’ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 123 ਤਹਿਤ ‘ਕੁਰੱਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ’ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਹਣ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਆਮ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ 2017 ਤੋਂ 2021 ਤਕ ਤਕਰੀਬਨ 30.8% ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਕਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 2022-23 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਆਪਣਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਾਲੀਆ ਕਰ’ 45588 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਕਰ ਦਾ 39% ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ! ਪੰਜਾਬ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤਕ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਤੋਂ 2% ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ੳਤਪਾਦ ਦਾ 2.5% ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਕੁੱਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਘਰੇਲੂ ਉਪਜ 629825 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ੳਪਜ ਦਾ 2.9% ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 97% ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਦਰਾਂ ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਕੁੱਲ 73.80 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 85% ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 3060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ 1071 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਫੂਕਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 2004-05 ਵਿਚ 69.4% ਸੀ ਜੋ 2018-19 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 48.21% ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ 18.1% ਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ 65.5% ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਸਤ ਖ਼ਰਚੇ (48.21%) ਨਾਲੋਂ 17.29% ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਘਰ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 22249 ਰੁਪਏ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 4.27% ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 17% ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਵਰਤ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 0.22%,0.72%, 0.22%,0.77%,0.16%,0.93% ਅਤੇ 0.46% ਹੀ ਖ਼ਰਚਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ 3.48% ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 17% ਬਜਟ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਤਿ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਗਤਾਂ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਗਤਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 10.17% ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਤਾਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ 75-80% ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖ਼ਰਚੇ 20-25% ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2016 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ 3.89 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2019 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 4.66 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ 17% ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 20% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਆਮ ਅਵਾਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2022 ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਘੜ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲੜਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋਕ-ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉਸ ਡਾਹਣ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ
ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਬੈਠਾ ਸੀ।
-ਇੰਜ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
-( 94714-28643)
-response@jagran.com
