ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਟਵਿਟਰ ਜਿਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਪੀਲੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ’ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਵਿਟਰ ਆਦਿ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਸਮਾਰਟਫੋੋਨ ਧਾਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ।
ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਾਈਟਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਵਾ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਧੀ–ਅਧੂਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਖੇ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਘੜਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ, ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚਾਰ–ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਭੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਾਈਟਸ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਖਾਲ਼ਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਾਈਟਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਾਈਟਸ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਆਸ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ–ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ–ਮੱਠ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾਊ ਸਾਈਟਸ ਦਾ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਵਰਗੇ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਡਾਢਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ।
