ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਗਏ ਨੇਤਾ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦਿਸਣ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਇਕ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਰ-ਛੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ।
ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੋਗਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਕ-ਸਾਫ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨੋਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
